२२ भदौ, काठमाडौं । दसैंतिहार नजिकिएसँगै सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा एउटा बहस सुरु हुन्छ । त्यो हो– धनगढीको तुलनामा दिल्ली जान सस्तो ।
काठमाडौं-नयाँ दिल्ली रुटमा न्यारोबडी र वाइडबडी जहाजले सेवा दिन्छन् । जसको न्यूनतम सिट संख्या नै १ सय ५० भन्दा बढी हुन्छ । बढीमा ३ सय जनासम्म बोक्ने जहाजले सेवा दिइरहेका छन् । यो रुटमा उच्च प्रतिस्पर्धा छ । सोहीकारण यात्रु तानातान गर्न भाडा दर स्वयं निर्धारण गर्न कम्पनी स्वतन्त्र छन् ।
अर्कातर्फ, नेपालको तुलनामा भारतमा हवाई इन्धन मूल्य कम छ । सोहीकारण कम्पनीले हवाई इन्धन मूल्य कम तिर्दा पनि धेरै यात्रु बोक्न सक्छन् । यसले यात्रु चाप कम भएका बेला काठमाडौं–दिल्ली रुटको भाडा न्यूनतम विन्दुमा पुग्छ । तर, यात्रु चाप अधिक हुँदा यो रुटमा अधिकतम भाडा १ लाख पनि नाघ्छ ।
यता नेपालको सन्दर्भ हेरौं, अहिले हवाई इन्धन मूल्य प्रतिलिटर २ सय ४९ रुपैयाँ पुगेको छ । धनगढी–काठमाडौं रुटमा अधिकतम ७२ सिट क्षमताको जहाज उड्छ । वायुसेवा कम्पनीसँग नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चर्को शुल्क असुल गर्छ ।
त्यसमाथि दसैंका बेला जहाजमा एकतर्फी यात्रु चाप हुन्छ । अर्थात्, काठमाडौंबाट भरिभराउ उडेको जहाज रित्तै वा केही प्रतिशतमात्र सिट भरेर काठमाडौं फर्काउनुपर्छ । दसैंमा उपत्यका बाहिरबाट काठमाडौं आउने जहाजको भाडादर तल्लो विन्दुमै राखिएको हुन्छ ।
प्राधिकरणका एक पूर्वमहानिर्देशक सामाजिक सञ्जालमा दिल्लीको सबैभन्दा कम मूल्य र धनगढीको सबैभन्दा माथिल्लो मूल्य राखेर हवाई भाडाको तुलना हुनु दु:खद भएको बताउँछन् ।
‘तुलना गर्ने हो भने धनगढीको लो फेयर र दिल्लीको लो फेयर तुलना गरौं न,’ उनी भन्छन्, ‘हवाई भाडामा राज्यले राजनीति गरेको सुहाएन ।’
किनकि, राज्यले नेपालका हकमा कानुनबाटै माथिल्लो र तल्लो भाडा दर तोकेर वायुसेवा कम्पनीलाई त्यो बीचमा भाडा लिन स्वतन्त्र छाडिदिएको छ । सोही अनुसार यात्रु चाप हुँदा बजार माग र आपूर्तिको साधारण सिद्धान्त अनुसार भाडा तलमाथि हुन्छ ।
‘धनगढीको भाडा २२ हजार लिनु बढी हो भन्ने लाग्छ भने कति सही हो, तोकिदिनुहोस् न, अनावश्यक राजनीति किन गर्नुहुन्छ ?,’ उनी भन्छन् ।
उनले भने जस्तै राजनीति आज फेरि नेपाल सरकार र पर्यटन मन्त्रालयले गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार आज नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारी र आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीका पदाधिकारीबीच हवाई भाडाका सम्बन्धमा छलफल भएको छ । जहाँ माथिल्लो भाडा नलिन वायुसेवा कम्पनीलाई ‘अनुरोध’ गरिएको छ ।
तर, सरकारले वायुसेवा कम्पनीलाई कारबाही गर्न वा भाडा दर तोकेर दिन सक्दैन । किनकि, वायुसेवा कम्पनीले सरकारले नै तोकेको भन्दा बढी भाडा लिएका छैनन् । राज्यको कानुनले तोकेको माथिल्लो विन्दुसम्म भाडा लिन वायुसेवा कम्पनीलाई छुट दिन्छ ।
त्यसकारण प्रधानमन्त्री कार्यालयको फेसबुक पोस्ट आफ्नो कमजोरी लुकाउने माध्यममात्र हो । प्राधिकरण प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार कानुनले तोकेको अधिकतम दरभन्दा माथि भाडा लिएको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा वायुसेवा कम्पनीले नियम विपरीत गरेको पुष्टि हुने आधार छैन ।
यो हरेक वर्ष दोहोरिने विवाद हो, तर यो सल्टाउने वायुसेवा कम्पनीले नभई राज्यले हो । कानुनमा रहेको त्रुटि सच्याउने हो । नेपाल सरकार मात्र होइन, सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले समेत हवाई भाडालाई राजनीति गर्ने थलो बनाएका छन् ।
कानुन बनाउन संसद् पुगेका सांसदहरू नै नेपाल सरकारको नियमप्रति अनभिज्ञ रहे झैं गरेर राजनीति गरिरहेकोप्रति वायुसेवा सञ्चालकहरूको गुनासो छ ।
अहिले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सको आन्तरिक उडान धराशायी छ । ४ दशक भन्दा पुराना २ वटा ट्वीनअटर जहाज उडाउने वायुसेवा निगमको आन्तरिक उडान अनिश्चित जस्तै छ । ती उडान पनि साना विमानस्थलमा मात्र केन्द्रित छन् ।
प्राधिकरणका ती पूर्व महानिर्देशकको प्रश्न छ, ‘धनगढीमा निजी कम्पनीले लिइरहेको भाडा धेरै हो भन्ने लाग्छ भने नेपाल एयरलाइन्स उडाएर भाडा नियन्त्रण गर्नुपर्दैन ?’
राज्यसँग अर्को विकल्प पनि छ । नेपाली सेनासँग हेलिकप्टर र जहाज छन् । राज्यले जनतालाई सस्तो दरमा जहाज चढाउन चाहेको हो भने ती हेलिकप्टर र जहाज प्रयोग गर्न सक्ने उनको सुझाव छ ।
वायुसेवा कम्पनीहरूका अनुसार अहिले भाडाबापत वायुसेवा कम्पनीले लिने रकमको ७० प्रतिशत बराबर रकम राज्यकै अन्य निकायलाई तिर्नुपर्छ । ती निकाय भनेका नेपाल आयल नियम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सहित नेपाल सरकारका निकाय हुन् ।
वायुसेवा कम्पनीलाई बढीमा ३० प्रतिशत रकम बच्छ । जसबाट कम्पनीले पाइलट र कर्मचारीको तलब व्यवस्थापन गर्छन्, कम्पनी सञ्चालन गर्छन्, पार्टपुर्जा फेर्छन् र नाफा कमाउँछन् ।
‘राज्यलाई त अन्तिममा कर चाहिएको छ, जनताले कम मूल्यमा जहाज चढोस् भन्ने चाहेको हो भने या त इन्धनको भाडा घटाऊ, कि प्राधिकरणले विमानस्थल प्रयोग गरेबापत लिने शुल्क हटाऊ, आफूले केही छाड्न नमान्ने, अनि दोष किन कम्पनीहरूलाई मात्र ?,’ उनको प्रश्न छ ।
राज्य सञ्चालकहरूले आफ्नो कमजोरी लुकाउन निजी वायुसेवा कम्पनीलाई तारो बनाएकोप्रति स्वयं वायुसेवा सञ्चालक पनि दिक्क छ । तर, उनीहरू खुलेर बोल्न सक्दैनन् ।
एक वायुसेवा सञ्चालकले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हवाई इन्धनको भाउ १ सय २७ रुपैयाँ प्रतिलिटिर हुँदा तोकेको भाडादर महँगो भयो भन्दै हंगामा फैलाइएको छ, आज २ सय ४९ प्रतिलिटर पुगेको छ, यो सबै हिसाब गरेर भाडादर तोकौं न त ।’
वर्तमान भाडा दर तोकेयता अमेरिकी डलरको मूल्य ३० रुपैयाँ बढिसकेको छ । उनका अनसार पार्टपुर्जाको भाउ सोही अनुपातमा वुद्धि हुन्छ ।
बुद्ध एयरको स्पष्टीकरण : माथिल्लो दरको भाडा लिएकै छैनौं
बुद्ध एयरले यस वर्ष माथिल्लो विन्दुको भाडादर नलिएको र सामाजिक सञ्जालमा एआई तथा फोटोसपबाट भ्रम फैलाइएको स्पष्ट पारेको छ ।
बुद्धले आज जारी गरेको विज्ञप्ति मार्फत विशेषगरी धनगढीको एकतर्फी हवाई भाडा १० हजार ८ सय रुपैयाँमै उपलब्ध गराउँदै आएको बताएको छ । न्यूनतम भाडा दरमा टिकट उपलब्ध गराइएकै कारण अधिकांश दिनका उडानमा टिकट बिक्री भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ ।
